Yogi Adityanath योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला: यूपी में 1 जनवरी 2025 से फाइलों का डिजिटल दौर
Yogi Adityanath उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी फाइलों को डिजिटल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 1 जनवरी 2025 से सभी फाइलें ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित होंगी। जानें इसके फायदे।"
लखनऊ, 25 दिसंबर 2024: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी 2025 से राज्य के सभी सरकारी विभागों में फाइलों का आदान-प्रदान डिजिटल माध्यम से होगा। इस नई व्यवस्था से बाबूगिरी पर लगाम लगेगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी।
क्या है नया आदेश?
योगी सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2025 से ई-ऑफिस प्रणाली का अनिवार्य रूप से पालन करें। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
- डिजिटल हस्तांतरण: सभी पत्रावलियां और पत्राचार केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से होंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।
- ईमेल आईडी का निर्माण: सभी विभागों को अपने कर्मचारियों के लिए तत्परता से ईमेल आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है।
- बजटीय प्रावधान: ई-ऑफिस से संबंधित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी के लिए 2025-26 के बजट में प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
आदेश लागू करने के निर्देश
सरकार ने आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं:
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| नोडल अधिकारी | निदेशालय स्तर पर नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त। |
| ईमेल सेटअप | सभी कार्मिकों के लिए NIC ईमेल आईडी का निर्माण। |
| OU निर्माण | 29 जिलों में आर्गेनाइजेशन यूनिट्स पहले ही बन चुकी हैं। |
| PMU गठन | प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) की स्थापना। |
डिजिटल प्रक्रिया की विशेषताएं
डिजिटलीकरण के इस कदम से न केवल सरकारी प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
- आसान फाइल ट्रैकिंग: अधिकारी आसानी से फाइलों पर नजर रख सकेंगे।
- खर्च में कमी: फाइलों के रखरखाव पर होने वाला करोड़ों का खर्च बचेगा।
- बाबूगिरी खत्म: फाइलों को रोकने और लटकाने की प्रथा पर लगाम लगेगी।
- जनता को राहत: फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा।
ई-ऑफिस के फायदे
ई-ऑफिस प्रणाली से कई बड़े फायदे होंगे:
- फाइलों का डिजिटली सुरक्षित रहना।
- कागजी कार्यवाही से छुटकारा।
- पर्यावरण संरक्षण में योगदान।
- विभागीय कार्यों में गति।
सख्त कार्रवाई का प्रावधान
योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने वाले विभागीय प्रमुखों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी विभागों को ई-ऑफिस संबंधित कठिनाइयों के समाधान के लिए PMU की मदद लेने का निर्देश दिया गया है।
डिजिटल युग की ओर बढ़ता यूपी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां सभी सरकारी कार्य पूरी तरह से डिजिटल होंगे।
1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली यह नई व्यवस्था सरकारी कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी। यह कदम उत्तर प्रदेश को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।
